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भारत में सबसे अधिक न्यूनतम मजदूरी दिल्ली में, न्यूनतम मजदूरी 14842 रुपये

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नई दिल्ली, ब्लिट्ज ब्यूरो। भारत के 70 साल के इतिहास में दिल्ली ने न्यूनतम मजदूरी में सबसे बड़ी बढ़ोतरी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। यह सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद संभव हुआ है। पहले दिल्ली सरकार के नोटिफिकेशन को दिल्ली उच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया था। सोमवार को सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली के 55 लाख मजदूरों को फायदा होगा। उन्होंने कहा कि नेशनल न्यूनतम मजदूरी 4628 है जबकि दिल्ली में यह अब 14842 रुपये हो गया है।
केजरीवाल ने कहा कि मंदी और गरीबी से निपटने के लिए यह एक महत्वपूर्ण कदम है। उच्चतम न्यायालय ने हमारे न्यूनतम पर फैसला सुनाया। इस नीति से दिल्ली के 55 लाख मजदूरों के वेतन में बढ़ोतरी हो जाएगी।  सीएम ने कहा कि देश में आर्थिक मंदी के दौर में दिल्ली सरकार द्वारा यह सबसे कुशल और सबसे प्रभावी कदम उठाया गया है। इससे इंडस्ट्री संचालक व व्यापारियों को भी फायदा होगा। पहले भले ही बोझ बढ़ेगा लेकिन इससे मजदूरों के पर्चेजिंग पावर में बढ़ोतरी होगी। फिर माल ज्यादा बिकेगा। इससे व्यापारियों को भी फायदा होगा।
https://twitter.com/ArvindKejriwal/status/1188803603638603781
इससे बाजार में आर्थिक उत्पादन बढ़ेगा जो रोजगार बढ़ाएगा और अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करेगा। उन्होंंने बताया कि अप्रैल 2016 में हमने न्यूनतम मजदूरी के लिए सरकार, मजदूरों और कई ट्रेडों और उद्योग संघों के सदस्यों के साथ एक न्यूनतम मजदूरी समिति बनाई, जिसे उपराज्यपाल ने इस आधार पर खारिज कर दिया कि समिति बगैर इजाजत के बनी है।  हमने उपराज्यपाल से अनुमति लेकर फिर से कमेटी बनाई, जिसकी सिफारिशों को लागू कर दिया। व्यापार व उद्योग संघ दिल्ली उच्च न्यायालय चले गए। उच्च न्यायालय ने हमारे नोटिफिकेशन को खारिज कर दिया।
हम सुप्रीम कोर्ट गए। कोर्ट ने आपत्ति करने वाले संघ को साथ लेकर चार माह में कमेटी बनाने को कहा। हमने चार माह में कमेटी बनाकर न्यूनतम मजदूरी तय की जिसे सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया। उन्होंने कहा कि हमने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। अब मजदूरों को बढ़ी हुई मजदूरी मिल सकेगी। मुख्यमंत्री  ने कहा कि न्यूनतम मजदूरी नीति का ऑन-ग्राउंड कार्यान्वयन बहुत मुश्किल है। उन्होंने कहा कि हमने नीति के कार्यान्वयन के संबंध में कई सकारात्मक कदम उठाए हैं। हमने सरकारी एजेंसियों से जुड़े 1373 ठेकेदारों को हटा दिया जो न्यूनतम मजदूरी नहीं दे रहे थे।
इसके अलावा हमने न्यूनतम मजदूरी के उल्लंघन की शिकायतों पर दो विशेष अभियान चलाए और न्यूनतम मजदूरी न देने वाले 100 से अधिक पर केस दर्जा कराया। 6 नियोक्ताओं के खिलाफ धोखाधड़ी के मामले भी दर्ज कराए, जो न्यूनतम मजदूरी नीति के अनुसार मजदूरी जमा करने के बाद बैंक से पैसे को अवैध तरीके से निकाल लेते थे। केजरीवाल ने कहा कि हमें उम्मीद है कि यह नीति आर्थिक मंदी से बाहर आने के लिए महत्वपूर्ण होगी।  जब ये गरीब मजदूर बाजार से उत्पाद खरीदना शुरू कर देंगे तो अर्थव्यवस्था में सुधार होगा और आर्थिक मंदी दूर होगी। इसका लंबे समय में आपको बड़ा फायदा होगा।
https://twitter.com/ArvindKejriwal/status/1188804931509084165
सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि  2015 में  एक अकुशल मजदूर को प्रति माह 8632 रुपये मिलते थे जो अब बढ़कर 14842 रुपये प्रति माह हो गया है। दिल्ली सबसे ज्यादा न्यूनतम मजदूरी देने वाला राज्य बन गया है। दिल्ली सरकार ने अप्रैल और अक्टूबर के लिए डीए बकाया राशि की अधिसूचना भी जारी की है। अकुशल श्रम के लिए डीए को अप्रैल के लिए 478 रुपये और अक्टूबर के लिए 338 रुपये निर्धारित किया गया है। दीवाली का बोनस भी मिलेगा।
                                              2014          अब
अकुशल                                8632           14842
अर्धकुशल                             9542            16341
कुशल                                   10478         17991
नान मैट्रीकूलेट                      9542           16341
मैट्रीकूलेट/ ग्रेजुएट नहीं         10478       17991
ग्रेजुएट या उससे उपर          11414        19572
डीए                                अप्रैल             अक्टूबर
अकुशल                          468                338
अर्धकुशल                         520               364
कुशल                              546              416
नाँन मैट्रीकूलेट                 520            364
मैट्रीकूलेट/ग्रेजुएट नहीं     546          416
ग्रेजुएट या उससे उपर      598            462
राज्य                      अकुशल           अर्धकुशल           कुशल
दिल्ली                    14842              16341               17991
उत्तर प्रदेश             5750                 6325                 7085
हरियाणा                8827                 9268                10218
गुजरात                  8190                 8398                 8632
झारखंड                6495                  6805                 8970

रितेश सिन्हा पिछले दो दशक से पत्रकारिता जगत का जाना माना चेहरा रहे हैं | रितेश कई जन आंदोलनों में सक्रिय रहे हैं और जनता के सरोकार में निरंतर पत्रकारिता करते रहे हैं | रितेश नेशनल बुक ट्रस्ट द्वारा प्रकाशित पुस्तक "हाउ बर्ड्स फ्लाई" का हिंदी अनुवाद कर चुके हैं और इसके अलावा कई अन्य प्रकाशनों की पुस्तकों का भी अनुवाद कर चुके हैं | फिलहाल रितेश ब्लिट्ज इंडिया न्यूज़ के संपादक हैं और राजनीतिक विषयों पर लिखते हैं | इनका ट्विटर हैंडल @RGOFFICE9 है |

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