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विस्तृत: अनुच्छेद 370 हटाना सही या गलत?

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गृहमंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में कश्मीर को विशेषाधिकार देने वाली संविधान की धारा 370 के कुछ खंडों में परिवर्तन करने के लिए पेश किया जो राज्यसभा में 61 के मुकाबले 125 वोटों से पारित हो गया। चूंकि लोकसभा में सत्तारूढ़ दल भारतीय जनता पार्टी अर्थात भाजपा का पूर्ण होगीबहुमतराष्ट्रपति है अतः लोकसभा में इस विधेयक को पास कराने में इतनी कठिनाई नहीं । तत्पश्चात के हस्ताक्षर के साथ ही ये विधेयक कानून बन जाएगा और जम्मू कश्मीर का विशेष राज्य का दर्जा समाप्त हो जाएगा।

अनुच्छेद 370 के इतिहास पर यदि हम नजर डाले तो हम देखेंगे कि जब भारत आजाद हुआ तो उस वक्त ये प्रावधान किया गया कि जो राज्य भारत संघ में अपना विलय चाहते हैं वो भारत में शामिल हो जाएं या जो स्वतंत्र रहना चाहते हैं वो स्वतंत्र रह सकते हैं। उस समय वहां के राजा हरि सिंह ने स्वतंत्र रहना चुना परंतु शीघ्र ही कबिलाई आक्रमण जिसमें पाकिस्तान का हाथ था, शुरू हो गया था। तब जाकर राजा हरि सिंह ने भारत से मदद मांगते हुए जम्मू कश्मीर का कुछ निश्चित शर्तों पर सहमति के बाद भारत में विलय कर दिया।

अनुच्छेद 370 संविधान के भाग 21 में है। इसके 3 खंड हैं। खंड एक जिसमें ये कहा गया है कि राष्ट्रपति संविधान और संसद द्वारा बनाए गए कानूनों को जम्मू कश्मीर की विधानसभा की अनुमति से लागू कर सकता है। इस अनुच्छेद का दूसरा खंड कहता है कि यदि जम्मू-कश्मीर के लिए कोई कानून बनाया जा रहा हो तो उससे पहले केंद्र को राज्य की संविधान सभा की मंजूरी लेनी होगी। इस अनुच्छेद का खंड तीन कहता है कि राष्ट्रपति इस अनुच्छेद को पब्लिक नोटिफिकेशन के जरिए खत्म कर सकता है लेकिन उससे पहले उसे राज्य की संविधान सभा की मंजूरी लेनी होगी।

आज कश्मीर को छोड़कर पूरा भारत जश्न मना रहा है पर सवाल ये है कि कश्मीर के लोग इस जश्न में शामिल हैं? क्या कश्मीर के नेताओं से इस कानून को लेकर बात की है? कश्मीर के नेताओं से इस कानून की रूपरेखा को लेकर बातचीत तो दूर सरकार ने कश्मीर के नेताओं को उनके घरों में नज़रबंद कर दिया। इन नेताओं में फारूख अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती आदि नेता प्रमुख हैं। इस तरह से सरकार का रवैया खुद-ब-खुद कटघरे में खड़ा हो जाता है। इससे सरकार की मंशा पर सवाल खड़े हो जाते हैं।

अभी कुछ दिन पहले सरकार ने एक अन्य विधेयक संसद में पास कराया जिसका नाम है यूएपीए। यूएपीए कानून के अंतर्गत पुलिस लोगों को संदेह होने पर उठाकर आपको आतंकी घोषित किया जा सकता है और इस परिस्थिति में पुलिस को नहीं बल्कि उस व्यक्ति को ही ये सबूत पेश करना होगा कि वह आतंकी नहीं है। ये कानून एक तरीके से रॉलेट एक्ट की याद दिला रहा है। रॉलेट एक्ट के बारे में ये बात कही जाती है कि इस कानून में न अपील, न वकील , न दलील। यूएपीए कानून कुछ इसी तरह का कानून है। इस कानून की सहायता से सरकार अपने खिलाफ बोलने वालों को कुचल दिया जाएगा।

अब यदि इस कानून को कश्मीर के संदर्भ में समझा जाए तो हम ये देखेंग की आने वाले समय में इस कानून का कितने भयंकर स्तर पर इसका दुरूपयोग हो सकता है। इस कानून के तहत सरकार कश्मीर में अपने खिलाफ बोलने वाले व्यक्तियों को आतंकी घोषित कर सकती है। ये कानून पोटा कानून का ही बदला हुआ रूप है। इस कानून के लागू होने के बाद जिस तरीके से सरकार ने बिना कश्मीरियों को शामिल किए उनसे जुड़ा सबसे बड़ा फैसला ले लिया और उसको लागू करने के लिए सेना भयंकर संख्या में कश्मीर में उतार दी जिससे लोग इसके खिलाफ आवाज न उठा सकें। कश्मीर पहले से ही संसार का सबसे बडा मिलिट्री जोन है । जहां भारतीय सेना की लगभग आधी सेना कश्मीर में ही रहती है। इस परिस्थिति में एक लाख और अधिक सेना को कश्मीर में तैनात करने का क्या अर्थ है?

कश्मीर शुरुआत से ही आजादी के समय से ही भारत के लिए एक जटिल समस्या रही है । अतः सरकार को चाहिए कि ऐसे मामलों में भय या सैन्य बल की अपेक्षा कूटनीति से काम लेते हुए ऐसे मामलों के हल निकाले जाएं।

आकाश एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं और फिलहाल दिल्ली में रह रहे हैं | ये भारत के प्रमुख मुद्दों जैसे गरीबी, अशिक्षा, पेयजल इत्यादि विषयों पर लिखते हैं | आकाश कई तरह के जन आंदोलनों में भी सक्रिय रहे हैं | इन्होने अपनी स्नातक बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय से की हैं | आकाश से ट्विटर पर @IAkashPandey से जुड़ा जा सकता हैं |

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