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बिहार

ऑटो उत्पाद पर टैक्स कम करने के लिए बिहार तैयार नहीं!

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पटना, ब्लिट्ज ब्यूरो। बिहार के उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा कि ऑटो सेक्टर में जीएसटी के अंतर्गत लगने वाले 28 प्रतिशत टैक्स को घटा कर 18 प्रतिशत करने पर अधिकांश राज्य तैयार नहीं है। कर संग्रह की वर्तमान स्थिति में टैक्स घटाने से करीब 45 हजार करोड़ के राजस्व की क्षति का अनुमान है।

उन्होंने कहा कि 24 सितम्बर से रिफंड का भुगतान इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से सीधे करदाताओं के खाते में किए जायेंगे। इसके अलावा 01 जनवरी, 2020 से जीएसटी के अन्तर्गत निबंधन के लिए आधार नम्बर को अनिवार्य करने के साथ नया रिटर्न जिसे काफी सरल कर दिया गया है को लागू किया जायेगा।

उन्होंने बताया कि पहले की व्यवस्था में रिफंड का भुगतान केन्द्र और राज्य अलग-अलग करते थे जिसके कारण रिफंड लेने वालों को विलम्ब के कारण परेशानी होती थी तथा पारदर्शिता का भी अभाव रहता था। अब एक ही जगह से रिफंड स्वीकृत होगा और इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से सीधे करदाताओं के खाते में भुगतान किया जायेगा।

उन्होंने कहा कि पहले जहां जीएसटी के अन्तर्गत बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी कर बिना किसी कारोबार के भी अनेक लोग निबंधन करा कर करोड़ों की हेराफेरी कर रहे थे, उन पर नकेल कसने के लिए अब 01 जनवरी, 2020 से निबंधन के लिए आधार संख्या को अनिवार्य कर दिया गया है। पहले से निबंधित डीलरों के लिए भी आधार संख्या देना अनिवार्य होगा।

इसी प्रकार डीलरों को अब पहली जनवरी, 2020 से नए रिटर्न दाखिल करना होगा जिसे काफी सरल कर दिया गया है। नए रिटर्न का प्रारूप सार्वजनिक कर दिया गया है जो पूर्व की अपेक्षाकृत काफी सरल है। अगले 3 महीने तक उसे भरने के लिए करदाताओं को प्रशिक्षित किया जायेगा।

रितेश सिन्हा पिछले दो दशक से पत्रकारिता जगत का जाना माना चेहरा रहे हैं | रितेश कई जन आंदोलनों में सक्रिय रहे हैं और जनता के सरोकार में निरंतर पत्रकारिता करते रहे हैं | रितेश नेशनल बुक ट्रस्ट द्वारा प्रकाशित पुस्तक "हाउ बर्ड्स फ्लाई" का हिंदी अनुवाद कर चुके हैं और इसके अलावा कई अन्य प्रकाशनों की पुस्तकों का भी अनुवाद कर चुके हैं | फिलहाल रितेश ब्लिट्ज इंडिया न्यूज़ के संपादक हैं और राजनीतिक विषयों पर लिखते हैं | इनका ट्विटर हैंडल @RGOFFICE9 है |

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