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राजनीति

विदेशी कंपनियों को एफडीआई नियमों में छूट देकर भाजपा सरकार ने देशहित से किया समझौता

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नई दिल्ली, ब्लिट्ज ब्यूरो। सिंगल ब्रांड रिटेल में विदेशी कंपनियों को एफडीआई नियमों में भारी छूट देकर भाजपा सरकार ने भारतीय दुकानदारों व व्यापारियों पर गहरा वज्रपात तथा कुठाराघात करते हुए देशहित से समझौता किया है। इस फैसले से देश के 3 करोड़ दुकानदारों के व्यापार और आमदनी पर सीधी असर पड़ेगा, वहीं उनसे जुड़े 15 करोड़ लोगों के रोजगार पर भी खतरे के बादल मंडराएंगे।

कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला का कहना है कि इस फैसले से देश में आने वाले विदेशी निवेश में भी कमी आने का खतरा है। एफडीआई नियमों में भारी छूट से साफ है मोदी सरकार केवल बड़ी विदेशी कंपनियों के हितों को साधने में लगी है और उसे देश के आम दुकानदारों व व्यापारियों से कोई सरोकार नहीं। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने विदेशी कंपनियों के लिए सभी दरवाजे खोल दिए हैं जिससे वो अब ‘सिंगल ब्रांड रिटेल‘ में भारतीय बाजारों में अपना जमीनी आउटलेट खोलने से दो साल पहले ही ऑनलाइन बिक्री शुरू कर देंगे।

जमीनी स्तर पर आउटलेट खोलने से भारतीय बाजारों में विदेशी धन आता और विदेशी कंपनियों से यहाँ पर जमीन, भवन निर्माण, किराए के माध्यम से भारतीय युवाओं के लिए नौकरियां पैदा होतीं तथा विदेशी निवेश में बढ़ोत्तरी होती। कांग्रेस प्रवक्ता का कहना है कि अब विदेशी कंपनियां केवल वेबसाइट बनाकर 130 करोड़ के विशाल भारतीय बाजार में अपना माल सीधे बेच सकेंगी। अभी तक सरकार की तरफ से जमीनी स्तर पर आउटलेट खोलने के बाद ही कंपनी के माल की ऑनलाइन बिक्री की इजाजत दी जाती थी।

मगर भाजपा सरकार ने ऑनलाईन बिक्री की खुली छूट दे दी तथा जमीनी स्तर पर विदेशी कंपनियों का आउटलेट अब दो साल बाद खुलेगा जिससे देश को जबर्दस्त चपत लगेगी। कांग्रेस प्रवक्ता का कहना है कि भाजपा सरकार ने ‘सिंगल ब्रांड रिटेल’ में विदेशी कंपनियों के लिए 30 प्रतिशत लोकल सोर्सिंग के नियम में विदेशी कंपनियों के पक्ष में बदलाव करते हुए अब एक्सपोर्ट के लिए खरीद को भी लोकल सोर्सिंग में शामिल कर दिया है। इसका अर्थ है कि विदेशी कंपनियाँ भारत के सिर्फ 30 प्रतिशत माल को खरीद कर यदि निर्यात कर देंगी तो वो भारत में 100 प्रतिशत आयातित माल बेच सकेंगी।

उन्होंने मोदी सरकार के इस फैसले पर कड़ा ऐतराज जताते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने लोकल सोर्सिंग को प्रतिवर्ष समीक्षा करने की बजाए 5 साल बाद करने की व्यवस्था कर दी है। सिंगल-ब्रांड रिटेलर वैश्विक कामकाज के लिए भारत से जो माल खरीदेंगे, उसे वो भारत में अपने पहले स्टोर की शुरुआत की साल की पहली अप्रैल से लेकर पांच वर्षों के दौरान भारत से 30 प्रतिशत लोकल सोर्सिंग की शर्त पूरी करने में इस्तेमाल कर सकते हैं।
सुरजेवाला ने कहा कि पहले लागू 30 प्रतिशत लोकल सोर्सिंग के नियमों से भारत के छोटे व मंझोले उद्योगों, ग्रामीण उद्योगों और कारीगरों के हितों की सुरक्षा होती थी।

विदेशी कंपनियां इनको अपने व्यापार व उत्पादन में हिस्सेदार बनाती थीं, तभी वो कंपनियां भारतीय बाजारों में अपना सामान सप्लाई कर सकती थीं।
उन्होंने कहा कि सिंगल ब्रांड में सीधे विदेशी निवेश नीति में बदलाव का सबसे बड़ा फायदा विदेशी मल्टीनेशनल कंपनियों को मिलेगा और भारत के खुदरा व्यापार में उनका प्रवेश और कब्जा आसान हो जाएगा। विदेशी निवेश को उन्हीं क्षेत्रों में बढ़ावा दिया जाना चाहिए, जिससे देश में ज्यादा पूंजी निवेश, रोजगार और नवीनतम तकनीक आ सके, लेकिन इस नए फैसले से इन तीनों ही क्षेत्रों में जहां लाभ नहीं होगा, वहीं ‘मेक इन इंडिया’ विफल होगा तथा छोटे और मंझोले उपक्रमों में रोजगार कम होगा।

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