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राजनीति

भाजपा राज में दलित-आदिवासी के साथ सौतेला व्यवहार, रिवर्स गीयर में सरकार

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नई दिल्ली, ब्लिट्ज ब्यूरो। कांग्रेस में अंतरिम अध्यक्ष का फैसला होते ही पार्टी सत्ताधारी दल से आमना-सामने करने के लिए तैयार दिख रही है। सोनिया गांधी के अंतरिम अध्यक्ष बनने के बाद से पार्टी लगातार भाजपा पर हमलावर तेवर में हैं। राहुल, प्रियंका और पार्टी के आला नेताओं ने सरकार की नाकामियों को लेकर जनता से जुड़ने का प्रयास तेज कर दिया है। इसी कड़ी में कांग्रेस ने भाजपा राज में दलितों और आदिवासी समुदाय पर होने वाले सौतेले व्यवहार और अधिकारों के हनन का मामला जबर्दस्त तरीके से उठाया है।

भाजपा सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कांग्रेस की ओर से बयान जारी किया गया है कि दलित, मोदी सरकार की राजनैतिक उपेक्षा, सामाजिक शोषण व आर्थिक अनदेखी के शिकार बने हैं। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने आधिकारिक बयान जारी करते हुए मोदी सरकार को संवेदनहीन बताया है। पार्टी ने इस संबंध में कई आंकड़े पेश किए हैं। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि एक सोची-समझी रणनीति के तहत भाजपा सरकार ने सीबीएसई के शुल्क में 24 गुणा वृद्धि कर दी है।

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के छात्रों को अब 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा शुल्क के तौर पर 50 रुपए की जगह 1200 रुपए फ़ीस देनी होगी। वहीं सामान्य वर्ग के छात्रों को 750 रुपये की बजाए अब 1500 रुपए देना होगा। यानी 100 गुणा वृद्धि। कांग्रेस की दलील है कि केवल मुट्ठी भर लोगों का विकास और ग़रीबों से विश्वासघात ही भाजपा सरकार की नीयत व नीति है। सुरजेवाला का कहना है कि शोषण और असमानता से लड़ने तथा दलित एवं पिछड़ों को ताक़त देने के लिए संविधान में आरक्षण की व्यवस्था की गई है लेकिन भाजपा सरकार देश को रिवर्स गीयर में चला रही है।

कांग्रेस प्रवक्ता का कहना है कि भाजपा सरकार एक तरफ तो दलितों के साथ संस्थागत स्तर पर अन्याय कर रही है वहीं दूसरी तरफ नई पीढ़ी पर भी सीधा हमला कर दिया है। दलितों को शिक्षा के हक़ से वंचित करने का प्रयास किया जा रहा है। कांग्रेस ने सरकार की नीतियों की आलोचना करते हुए कहा है कि आज अनुसूचित जाति के छात्रों के वजीफे में भारी कटौती की जा रही है। अनुसूचित जाति के छात्रों को 10वीं कक्षा के बाद दी जाने वाली छात्रवृत्ति में साल 2019-20 के बजट में 3000 करोड़ रु. की कटौती की गई है।

पहले 2019-19 में 6000 करोड़ का प्रावधान किया गया था, मगर बजट 2019-20 में जबर्दस्त कटौती करते हुए अब 2926 करोड़ कर दिया गया है। वहीं एससी श्रेणी के छात्रों के पीएचडी स्कॉलरशिप राशि में भी 400 करोड़ की कटौती की गई है। 2014-15 में इसका बजट 602 करोड़ था जो 2019-20 में घटकर 283 करोड़ रह गया। भाजपा सरकार ने मैला ढोने वाले गरीबों के मकान और व्यवसाय पर भी डाका डाला है। इसमें 300 प्रतिशत की कटौती की गई है। 2014-15 में 439 करोड़ बजटीय आवंटन की व्यवस्था की गई थी, मगर 2019-20 की बजट में इसके लिए केवल 110 करोड़ आवंटित किए गए हैं।

सुरजेवाला का कहना है कि 2010 में यूपीए सरकार ने यह अनिवार्य कर दिया कि सरकार के बजट में दलितों व आदिवासियों की जनसंख्या के आधार पर बजट का हिस्सा सुनिश्चित करना अनिवार्य है। यानी दलितों व आदिवासियों की जनसंख्या के प्रतिशत के आधार पर दलितों/आदिवासियों के लिए बजटीय आवंटन करना होगा। मगर अब भाजपा सरकार में दलितों की जनसंख्या के आधार पर उनके कल्याण के लिए बजट देना अनिवार्य नहीं।

उन्होंने दलित उत्पीड़न का मामला उठाते हुए एनसीआरबी के 2016 के आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा कि दलित अत्याचार के 40,801 मामले दर्ज किए गए, यानि हर 12 मिनट में देश में एक दलित पर अत्याचार हो रहा है। यह दलितों के खिलाफ हो रहे अपराध में 25 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी है। 2016-17 के बाद के सरकार आंकड़े जारी तक नहीं कर रही है।

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